श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

बाडमेर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  22/09/2017

राजसमंद जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए संशोधित विज्ञप्ति  20/09/2017

जोधपुर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए संशोधित विज्ञप्ति  20/09/2017

बूंदी जिले मे केरोसीन आवंटन आदेश  14/09/2017

बूंदी जिले मे केरोसीन आवंटन आदेश  14/09/2017

01.04.2017 की स्थिति दर्शाते हुए विभाग के प्रवर्तन निरीक्षको की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध मे  14/09/2017

बांरा जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  13/09/2017

30.06.2017 की स्थिति दर्शाते हुए विभाग के जिला रसद अधिकारियो की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध मे आदेश  12/09/2017

01.04.2017 की स्थिति दर्शाते हुए विभाग के प्रवर्तन अधिकारियो की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध मे  12/09/2017

भरतपुर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  11/09/2017

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।




लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली


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             नवीनीकृत दिनांक : 22/09/2017