श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

Regarding permission of Retirement of DSO's in dated 01-04-2014 to 31-03-2018  19/01/2017

बारां जिले में एनएफएसए चिन्हित सहरिया परिवारों को नि:शुल्कӳ खाधान्ना विरतण कराये जाने बाबत स्वीकृति  17/01/2017

केरोसीन आवंटन आदेश जनवरी 2017  17/01/2017

Revised auction of seized diesel etc  29/12/2016

जिला झुन्‍झुनुु में जब्‍त शुदा दाल दलहन की खुली निविदा सूचना  23/12/2016

राजस्‍थान लोक सेवाओ के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2011 के अन्‍तर्गत राज्‍य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की 13 नई सेेवाये सम्मिलित करने बाबत  19/12/2016

Achievements of PoS Machines and annapurna Bhandar Yojna  15/12/2016

Fixation of MSP for Rabi Season 2016-17  09/12/2016

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 उपधारा (1) में अपीलीय अधिकारी नियुक्‍त बाबत अधिसूूचना  08/12/2016

चीनी की अधिसूचना दिनांक 02.12.2016  02/12/2016

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गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी मिलेगा सिर्फ फोर्टीफाईड खाद्य तेल  03/10/2016

5000 अन्नपूर्णा भण्डार का लक्ष्य अर्जित करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई  02/10/2016

चीनी वितरण की डोर-स्टेप डिलीवरी  01/10/2016

गेहूं के साथ-साथ चीनी एवं केरोसीन वितरण भी पोस मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें  30/09/2016

आमजन व व्यापारियों को बाट माप संबंधी कार्य सुविधा के लिए नई व्यवस्था  29/09/2016

उद्योग विभाग के अधिकारी आवंटित वार्षिक सीलें एक अक्टूबर 2016 को उधोग विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें  28/09/2016

उपभोक्ताओं को चीनी वितरण का रास्ता खुला  26/09/2016

उचित मूल्य की दुकानों पर मसलें भी होंगे उपलब्ध 26/09/1016  26/09/2016

प्रेस विज्ञप्ति नॉन-पीडीएस सामग्री की गुणवत्‍ता, जांच व पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्‍न जन कल्‍याणकारी योजनाए  20/10/2015

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अवलोकन अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

Online NFSA Seeding Status



Top District      :-    1 - Rajsamand 2 - Bikaner 3 - Barmer 4 - Jalor 5 - Bhilwara

Bottom District :-  29 - Hanumangarh 30 - Pratapgarh 31 - Udaipur 32 - Sawai Madhopur 33 - Baran
 
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             नवीनीकृत दिनांक : 19/01/2017