श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

उचित मूल्य दुकानदरों के प्राधिकार पत्रों के Suspension/Cancellation के संबंध में आदेश  18/10/2017

नवीन डिजिटाईज्ड राशन कार्ड बनाने संबंधी कार्य करने हेतु प्राधिक़त अधिकारी के रूप मे अधिक़त करने के संबंध मे अधिसूचना  12/10/2017

राष्टीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं अतिरिक्त आवंटन आदेश माह अक्टूबर, 2017  12/10/2017

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के अन्तर्गत जब्‍त डीजल एव अन्य सामान का खुली नीलामी नोटिस  10/10/2017

राज्य में खादय सुरक्षा में नाम जुड्वाने बाबत संशोधित अपील प्रक्रिया आदेश दिनांक 09.10.2017  09/10/2017

चितौडगढ जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  06/10/2017

टास्क फोर्स की तृतीय बैठक दिनांक 4 अक्टूबर 2017 का कार्यवाही विवरण  06/10/2017

जोधपूर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए संशोधित विज्ञप्ति  06/10/2017

Regarding Additional Wheat Allotment for the month of October, 2017  06/10/2017

Application for the post of President of the District Consumer Disputes Redressal Forum  05/10/2017

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।




लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली


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             नवीनीकृत दिनांक : 12/10/2017