श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री हेम सिंह भड़ाना
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

चीनी की अधिसूचना दिनांक 02.12.2016  02/12/2016

महात्‍मा गांधी नरेगा योजनान्‍तर्गत निर्माणाधीन खाद्य गोदामो के वर्तमान मे प्रचलित मान‍िचित्र मे संशोधन के अनुमोदनबाबत  30/11/2016

आवंटन आदेश माह जनवरी से मार्च, 2017 (राष्‍टीय खाद्य सुरक्षा योजनान्‍तर्गत)  28/11/2016

डॉ बी आर अम्‍बेडकर की 125वी वर्षगांठ पर 26 नवम्‍बर को संविधान दिवस मनाये जाने के संबंध मे  25/11/2016

गाय और उसकी नस्‍ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए ग‍ठित निधी के संचालन के संबंध मे अधिसूचना  25/11/2016

आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम 1955 के अर्न्‍तगत जयपुर मे जब्‍त डीजल एवं अन्‍य सामान का संशोधित निलामी नोटिस  25/11/2016

राजकीय आवासो के किराये की दराेे मे संशोधन आदेश  25/11/2016

अन्‍नपूर्णा भण्‍डार सामग्री की दरों की सूची  24/11/2016

राजस्‍थान एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर फेडरेशन द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दिनांक 5.11.2016 से आंदोलन के संबंध में  11/11/2016

खाद्य सुरक्षा के तहत माह नवम्‍बर, 2016 हेतु राशि जमा कराने बाबत  09/11/2016

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गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी मिलेगा सिर्फ फोर्टीफाईड खाद्य तेल  03/10/2016

5000 अन्नपूर्णा भण्डार का लक्ष्य अर्जित करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई  02/10/2016

चीनी वितरण की डोर-स्टेप डिलीवरी  01/10/2016

गेहूं के साथ-साथ चीनी एवं केरोसीन वितरण भी पोस मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें  30/09/2016

आमजन व व्यापारियों को बाट माप संबंधी कार्य सुविधा के लिए नई व्यवस्था  29/09/2016

उद्योग विभाग के अधिकारी आवंटित वार्षिक सीलें एक अक्टूबर 2016 को उधोग विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें  28/09/2016

उपभोक्ताओं को चीनी वितरण का रास्ता खुला  26/09/2016

उचित मूल्य की दुकानों पर मसलें भी होंगे उपलब्ध 26/09/1016  26/09/2016

प्रेस विज्ञप्ति नॉन-पीडीएस सामग्री की गुणवत्‍ता, जांच व पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्‍न जन कल्‍याणकारी योजनाए  20/10/2015

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अवलोकन अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
Online NFSA Seeding Status



Top District      :-    1 - Baran 2 - Jaipur 3 - Jhunjhunun 4 - Pali 5 - Alwar

Bottom District :-  29 - Jaisalmer 30 - Ganganagar 31 - Sawai Madhopur 32 - Pratapgarh 33 - Udaipur
 
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             नवीनीकृत दिनांक : 02/12/2016