श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

नागौर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  25/06/2018

भेड निष्क्रमण के दौरान राज्य के अन्यं जिलों के आए भेड्पालको को राष्ट्रीय खाद़य सुरक्षा योजना के तहत पात्रतानुसार खाद़यान उपलब्धय कराने के संबंध में  23/06/2018

जिले में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन लेने की सुविधा  19/06/2018

केरोसीन ब्लू डाईड की विक्रय दर के संबंध में अधिसूचना दिनांक 18.06.2018  18/06/2018

न्यायिक/गैर न्यायिक सदस्यों के 4 पदों के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र  13/06/2018

जिला उपभोक्ता‍ विवाद प्रतितोष मंचों में अध्यक्ष पद के लिए आमंत्रित आवेदन पत्र  13/06/2018

केरोसीन ब्लू डाईड की विक्रय दर के संबंध में अधिसूचना दिनांक 01.06.2018  01/06/2018

खाद्व सुरक्षा के तहत माह जून 2018 हेतु राशि जमा कराने खाद्वान्न के उठाव की अवधि बढाने बाबत  31/05/2018

दिनांक 01.04.2018 तक की स्थिति को दर्शाते हुए प्रवर्तन अधिकारियो की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध मे  30/05/2018

दिनांक 01.04.2018 तक की स्थिति को दर्शाते हुए प्रवर्तन निरीक्षको की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी करने के संबंध मे  30/05/2018

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



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