श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
श्री रमेश चन्द मीणा
माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान
श्री सुखराम विश्नोई
माननीय खाद्य राज्य मंत्री, राजस्थान

प्रवर्तन निरीक्षकों का पदस्‍थापन  13/12/2019

प्‍याज के थोक एवं खुदरा विक्रेताओं की भण्‍डारण सीमा सुनिश्चित किए जाने बाबत  11/12/2019

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में दर्ज परिवारों का सत्यातपन करवाने बाबत  10/12/2019

प्रवर्तन निरीक्षकों की अंतिम वरिष्‍ठता सूची बाबत  09/12/2019

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची एवं अबेयन्‍स सूची में दर्ज परिवारों का सत्‍यापन करवाने बाबत  05/12/2019

Kerosene revised rated 02.12.2019  02/12/2019

जिला रसद अधिकारियों, एमसीएस, प्रवर्तन कार्मिको एवं सूचना सहायकों के दिनांक 04/12/2019 से 06/12/2019 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्‍बन्‍ध में  01/12/2019

केरोसीन आवंटन आदेश दिसम्‍बर, 2019  29/11/2019

उचित मूल्‍य दुकानदार के आश्रित को अनुकम्‍पा नियुक्ति में शिथिलता (एकबारीय छूट) का परिपत्र दिनांक 29/11/2019  29/11/2019

नवनियुक्‍त प्रवर्तन निरीक्षको को विधिक माप विज्ञान का आधारभूत प्रशिक्षण बाबत  26/11/2019

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली




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