श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

NOC for Competition Examination  22/02/2017

सार्व‍जनिक वितरण प्रणाली के अन्‍तर्गत लक्षित वर्ग को चीनी की संशाेधित दर के संबंध मे कार्यालय आदेश  21/02/2017

सार्वजनिक वितरण प्रणली के अर्न्तगत चीनी की दर के सबंध में आदेश  20/02/2017

केरोसीन संशोधित आवंटन आदेश फरवरी 2017  16/02/2017

मिड डे मील के अन्त र्गत गेंहू, चावल, खाद्यान्न पहूंचाने हेतु ई निविदा सूचना  13/02/2017

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को आधार कार्ड के माध्य म से लाभ हस्तान्तरण करने के संबध में दिनांक 08.02.2017 की अधिसूचना  08/02/2017

खाद्य सुरक्षा के तहत माह फरवरी 2017 हेतु राशि जमा कराने तथा अवधि बढाने बाबत  01/02/2017

Circular of End to End Computerisation of TPDS operations and other PDS Reforms  31/01/2017

केरोसीन आवंटन आदेश फरवरी 2017  31/01/2017

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत उचित मूल्यr दुकानवार गेंहूं आवंटन के क्रम में  27/01/2017

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एक ही क्‍वालिटी व क्‍वांटिटी वाली वस्तु की दो एमआरपी नहीं हो सकती  13/02/2017

उपभोक्ता‍ओ की समस्या्ओ का समयबद्ध ढंग से राहत दिलाने मे प्रभावी भूमिका  13/02/2017

गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी मिलेगा सिर्फ फोर्टीफाईड खाद्य तेल  03/10/2016

5000 अन्नपूर्णा भण्डार का लक्ष्य अर्जित करने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई  02/10/2016

चीनी वितरण की डोर-स्टेप डिलीवरी  01/10/2016

गेहूं के साथ-साथ चीनी एवं केरोसीन वितरण भी पोस मशीन के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें  30/09/2016

आमजन व व्यापारियों को बाट माप संबंधी कार्य सुविधा के लिए नई व्यवस्था  29/09/2016

उद्योग विभाग के अधिकारी आवंटित वार्षिक सीलें एक अक्टूबर 2016 को उधोग विभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें  28/09/2016

उपभोक्ताओं को चीनी वितरण का रास्ता खुला  26/09/2016

उचित मूल्य की दुकानों पर मसलें भी होंगे उपलब्ध 26/09/1016  26/09/2016

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अवलोकन अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

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             नवीनीकृत दिनांक : 23/02/2017