श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री हेम सिंह भड़ाना
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

प्रवर्तन निरीक्षको के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र  31/08/2016

खाद्य सुरक्षा के तहत माह सितम्‍बर, 2016 हेतु राशि जमा कराने, खाद्यान्‍न के उठाव की अवधि बढाने एवं राजकीय अवकाशो मे डिपो खुलवानेे बाबत  31/08/2016

Policy regarding additional allocation of foodgrains for festivals and natural calamities  26/08/2016

सूक्ष्‍म एवं लघु उधमों द्वारा आपूर्ति किये गये सामान/सेवाओं का भुगतान अधिकतम 45 दिवस की अ‍वधि में करने बाबत  26/08/2016

प्रवर्तन निरीक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र  26/08/2016

संशोधित आवंटन आदेश माह सितम्‍बर, 2016(खाद्य सुरक्षा योजनान्‍तर्गत)  24/08/2016

उचित मूल्‍य दुकानोंं के निलम्‍बन पश्‍चात अटैचमेन्‍ट से संबधित आदेश दिनांक 23.08.2016  23/08/2016

प्रवर्तन निरीक्षकों को परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र  22/08/2016

श्रीमती निर्मला चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक के पदस्‍थापन के संबंध मे संशोधित आदेश  16/08/2016

संशोधित आवंटन आदेश माह अगस्‍त, 2016 (खाद्य सुरक्षा योजनान्‍तर्गत)  11/08/2016

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प्रेस विज्ञप्ति नॉन-पीडीएस सामग्री की गुणवत्‍ता, जांच व पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्‍न जन कल्‍याणकारी योजनाए  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति पोस मशीन के माध्‍यम से होगा खाद्य सामग्री का वितरण  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य विकेन्‍द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्‍तर्गत गेहं की खरीद  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति भारत की पहली आधुनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारम्‍भ  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति आमजन को आवश्‍यक सुविधाए मुहैया करवाना  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति सभी पात्र उपभोक्‍ताओं को 5 किलो गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह उपलब्‍ध करवाना सुनिश्चित करें  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति दाल और दलहन की स्‍टॉक लिमिट तय  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति ई - मित्र से 7 दिवस में मिलेगा नया राशनकार्ड  20/10/2015

प्रेस विज्ञप्ति उचित मूल्‍य दुकानों के माध्‍यम से डबल फोर्टिफाइड नमक उपलब्‍ध करवाने हेतु  20/10/2015

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अवलोकन अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
Online NFSA Seeding Status



Top District      :-    1 - Jalor 2 - Jhalawar 3 - Baran 4 - Jhunjhunun 5 - Barmer

Bottom District :-  29 - Dungarpur 30 - Sawai Madhopur 31 - Banswara 32 - Pratapgarh 33 - Udaipur
 
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             नवीनीकृत दिनांक : 31/08/2016