श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

सीकर जिले के तहसील दांतारामगढ मे उचित मूल्य दुकानदारों की नियुक्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति  15/01/2018

सीकर जिले के तहसील धोद मे उचित मूल्य दुकान नियुक्ति हेतु प्रेस विज्ञप्ति  15/01/2018

जिला नागौर की उचित मूल्य दुकानदार नियुक्ते करने के लिए संशोधित विज्ञप्ति  09/01/2018

गेहूं की संशोधित निलामी विज्ञप्ति जिला टोंक  05/01/2018

गेहूं, केरोसीन एवं चीनी के उप आवंटन के संबंध में  05/01/2018

श्री गंगानगर जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  05/01/2018

फूड कूपन योजनान्तनर्गत पात्र लाभार्थियों का सर्वे करवाने बाबत  05/01/2018

रिक्त एवं नवस्रजित एफपीएस विज्ञाप्ति प्रेस नोट,झालावाड  04/01/2018

राष्टीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत गेहूं का आवंटन आदेश माह फरवरी, 2018  29/12/2017

संशोधित संलग्नक जारी किये जाने बाबत  28/12/2017

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



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