श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

उचित मूल्य दुकानो के अटैचमेट के संबंध मे जारी निर्देशो मे शिथिलता प्रदान नही करने के सबंध मे आदेश  26/07/2017

भेड निष्र्मण के दौरान आये भेड पालको को राष्टी‍य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत खाद्यान्न उपलब्ध‍ कराने के संबंध मे  26/07/2017

केरोसीन आवंटन आदेश माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017  22/07/2017

खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध मे निर्धारित मापदण्ड की अधिसूचना  21/07/2017

केरोसीन दर के संबंध में अधिसूचना दिनांक 21.07.2017  21/07/2017

संशोधन – राज्य खादय आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु आवेदन तिथि बढाये जाने के संबंध में  18/07/2017

राज्य खाद्य आयोग मे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यो की नियुक्ति के संबंध मे विज्ञप्ति  14/07/2017

राष्टीय खा़द्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटन आदेश माह जुलाई, 2017  13/07/2017

जिला रसद अधिकारियो/प्रवर्तन अधिकारियो/प्रवर्तन निरीक्षको के अवकाशकाल के दौरान लिंक अधिकारी के संबंध मे  11/07/2017

राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खद्यान्न वितरण मे पारदर्शिता के संबंध मे  06/07/2017

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 686.21 लाख है। इस जनसंख्या में 515.40 लाख ग्रामीण और 170.81 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है।


लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

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             नवीनीकृत दिनांक : 26/07/2017