श्रीमती वसुंधरा राजे
माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान

श्री बाबू लाल वर्मा
माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिशिचत करने के संबंध में  23/05/2018

पाली जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  18/05/2018

Revised Kerosene Rates from 16.05.2018  16/05/2018

केरोसीन आवंटन आदेश माह मई 2018 हेतु  04/05/2018

गेहूं आवंटन आदेश माह जून 2018 हेतु  04/05/2018

केरोसीन ब्लू डाईड की विक्रय दर के संबंध में अधिसूचना दिनांक 02.05.2018  02/05/2018

उचित मूल्य दुकान से खाद्वान्न की सुविधा की वैकल्पिक व्यवस्था का व्या्पक प्रचार प्रसार हेतु  02/05/2018

खाद़य सुरक्षा के तहत माह मई, 2018 हेतु राशि जमा कराने, खाद़यान के उठाव की अवधि बढाने बाबत  30/04/2018

झालावाड जिले मे नवस़जित एवं रिक्त उचित मूल्य दुकानो के लिए विज्ञप्ति  27/04/2018

परिपत्र - जिला शिकायत निवारण अधिकारी पदाभिहित करने हेतु  26/04/2018

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।

इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्यनिगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली



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