श्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान
श्री सुखराम विश्नोई
माननीय खाद्य राज्य मंत्री, राजस्थान
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द्वितीय चरण में 10 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्‍यों की होगी मैंपिग एवं सीडिंग  30/07/2021

प्रवर्तन अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्‍ठता सूची  29/07/2021

प्रवर्तन निरीक्षको की प्रोविजनल वरिष्‍ठता सूची  29/07/2021

भरतपुर जिले में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए इच्छु्क एवं पात्र व्यक्तियों हेतु आवेदन पत्र के संबंध में विज्ञप्ति दिनांक 29.07.2021  29/07/2021

प्रेस विज्ञप्ति - प्रथम चरण में एनएफएसए राशन कार्ड धारी परिवारों के सदस्‍यों के मैपिंग एवं सीडिंग का 86 प्रतिशत कार्य हुआ पूर्ण - शासन सचिव  29/07/2021

जिला रसद अधिकारी/ प्रवर्तन अधिकारी/ निरीक्षकों का स्थानांतरण / पदस्थापन के संबंध में कार्यालय आदेश दिनांक 28.07.2021  28/07/2021

उचित मूल्य दुकान आश्रितों के अनुकम्पात्मक प्रकरणों में शि‍थिलता दिये जाने के कारण कार्यालय द्वारा पूर्व जारी विज्ञप्ति क्रमांक 149 व 150 दिनांक 19.07.2021 में निम्न उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति निरस्त करने के संबंध में  28/07/2021

APO order of Sh. Ashwini Gurjar  28/07/2021

गेहूं आवंटन आदेश माह अगस्‍त, 2021 (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत)  22/07/2021

गेहूं आवंटन आदेश माह सितम्‍बर, 2021 (खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)  22/07/2021

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अवलोकन

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से सम्बंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम ‘खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले’ विभाग किया गया।

 

इस विभाग की स्थापना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली


महत्वपूर्ण जन-उपयोगी सूचनायें
Food Dept.
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